गृह जिले में तैनाती और एक जिले में तय अवधि से अधिक काम कर चुके अधिकारियों पर लागू होंगे नियम; 30 नवंबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी, 12 नवंबर से ईवीएम-वीवीपैट की जांच शुरू होगी।
आरके सेठी
चंडीगढ़, 27 अक्टूबर।
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की समीक्षा तेज कर दी है। 27 अक्टूबर को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय व राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का जायजा लिया गया।
चुनावी ड्यूटी वाले अधिकारियों के होंगे तबादले
चुनाव आयोग ने पंजाब समेत पांच चुनावी राज्यों में चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों की तैनाती को लेकर अलग निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत गृह जिले में तैनात संबंधित अधिकारियों और निर्धारित अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों के तबादले किए जाने हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य चुनाव के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
30 नवंबर तक देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
आयोग ने संबंधित पांच राज्यों को 30 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होना है। यह निर्देश पंजाब के अलावा गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर भी लागू हैं।
12 नवंबर से शुरू होगी ईवीएम-वीवीपैट की जांच
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, राज्य के जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की फर्स्ट लेवल चेकिंग 12 नवंबर से शुरू होगी। इस प्रक्रिया की संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी रोजाना निगरानी करेंगे। जांच निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कराई जाएगी।
बीईएल के इंजीनियरों ने दी तकनीकी ट्रेनिंग
ईवीएम-वीवीपैट की जांच की तैयारियों के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के विशेषज्ञ इंजीनियरों ने अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में जिला निर्वाचन अधिकारियों, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, एफएलसी नोडल अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान मशीनों की जांच से संबंधित प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।
प्रवर्तन एजेंसियों की तैयारियों की भी समीक्षा
आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान एजेंसियों की तैयारियों और आपसी समन्वय पर चर्चा हुई। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए एजेंसियों के बीच तालमेल को महत्वपूर्ण माना जाता है।
तीन साल की तैनाती का नियम
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान किसी जिले में तीन साल की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके या तय कट-ऑफ तारीख तक यह अवधि पूरी करने वाले संबंधित अधिकारियों को दूसरी जगह तैनात करना होगा। पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के लिए कट-ऑफ तारीख 31 मार्च 2027 बताई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यह तारीख 31 मई 2027 है।
चुनाव से पहले तैयारियों का अहम चरण
अधिकारियों की तैनाती से जुड़े निर्देश, ईवीएम-वीवीपैट की जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 12 नवंबर से शुरू होने वाली जांच के जरिए जिलों में मशीनों की तकनीकी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
