बेअदबी कानून पर अकाल तख्त की दो टूक: पहले अमल पर रोक लगाओ, फिर होगी सरकार से बातचीत

29 जून के निर्देशों पर पंजाब सरकार से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट; 7 नवंबर की बैठक में विशेषज्ञ कमेटी का फैसला, भगवंत मान सरकार के सामने नई चुनौती

आरके सेठी
चंडीगढ़, 7 नवम्बर।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए बनाए गए कानून को लेकर पंजाब सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच मतभेद एक बार फिर सामने आ गए हैं। अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित कानूनी विशेषज्ञों और विद्वानों की कमेटी ने पंजाब सरकार के साथ आगे बातचीत करने से पहले कानून के अमल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही सरकार से 29 जून को श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी निर्देशों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा गया है।

7 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में हुई अहम बैठक

कमेटी की यह बैठक 7 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में हुई। इसमें कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज, सेवानिवृत्त जस्टिस रूपिंदर सिंह सोढ़ी, सेवानिवृत्त जस्टिस मोहिंदर मोहन सिंह बेदी, सीनियर एडवोकेट पूरन सिंह हुंदल, सिख विद्वान डॉ. केहर सिंह और प्रोफेसर जगमोहन सिंह शामिल हुए। बैठक में पंजाब सरकार की समन्वय कमेटी के नोडल अधिकारी की ओर से 23 अक्टूबर को भेजे गए पत्र पर विचार किया गया था। सरकार की ओर से यह पत्र अकाल तख्त की विशेषज्ञ कमेटी के साथ बैठक और कानून से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए भेजा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कमेटी ने स्पष्ट किया कि आगे बातचीत से पहले सरकार को संशोधन कानून के अमल पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। साथ ही 29 जून के निर्देशों के अनुपालन में अब तक उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी देनी होगी।

क्या हैं 29 जून के निर्देश और सरकार पर सवाल?

दरअसल, इस कानून को लेकर विवाद अप्रैल में विधानसभा से संशोधन बिल पास होने के बाद शुरू हुआ था। 8 मई को श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां से इस कानून को लेकर जवाब मांगा था। इसके बाद 29 जून को पंजाब सरकार के सिख मंत्रियों और विधायकों को बुलाकर कानून से जुड़े मुद्दों पर निर्देश दिए गए थे। अकाल तख्त की ओर से कानून की कुछ धाराओं और उनमें इस्तेमाल की गई शब्दावली पर आपत्तियां जताई गई थीं। कमेटी का कहना है कि इन आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार को निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक उनकी अनुपालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इससे पहले 7 अगस्त को हुई विशेषज्ञ कमेटी की बैठक में भी सरकार से 29 जून के निर्देशों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी। कमेटी ने उस समय भी कहा था कि सरकार का 29 जुलाई का जवाब उसकी मूल आपत्तियों का समाधान नहीं करता।

कानून के किन प्रावधानों पर है विवाद?

पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित विशेष सत्र में जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल 2026 सर्वसम्मति से पास किया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 20 अप्रैल को इसे पंजाब सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया। इस संशोधन में बेअदबी के अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार सामान्य बेअदबी के अपराध में 7 से 20 साल तक की कैद और 2 लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, आपराधिक साजिश के तहत शांति या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इरादे से बेअदबी करने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 5 लाख से 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, अकाल तख्त की ओर से कानून के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां जताई गई हैं। इनमें गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों के लिए ‘कस्टोडियन’ शब्द का इस्तेमाल, प्रत्येक स्वरूप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने, सेंट्रल रजिस्टर तैयार करने और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों से जुड़े प्रावधान प्रमुख हैं। अकाल तख्त की ओर से कानून में बदलाव के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, बेअदबी की साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान और बेअदबी रोकने के दौरान सेवादारों तथा श्रद्धालुओं को कानूनी संरक्षण देने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं।

भगवंत मान सरकार का क्या है रुख?

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून के मूल उद्देश्य और बेअदबी के लिए सख्त सजा के प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जाएगा। सरकार ने 16 सितंबर को सात सदस्यीय समन्वय कमेटी भी गठित की थी। इसका उद्देश्य अकाल तख्त की विशेषज्ञ कमेटी के साथ बातचीत करना और कानून से जुड़े सुझावों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री ने 27 सितंबर को अपनी कमेटी के साथ बैठक में कहा था कि कानून की मूल भावना और सख्त सजा के प्रावधानों से समझौता नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने कानून के दूसरे प्रावधानों पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने की बात भी कही थी।

अब आगे क्या होगा?

अकाल तख्त की विशेषज्ञ कमेटी की नई शर्तों ने सरकार के सामने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार को अब तय करना होगा कि वह कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग पर क्या रुख अपनाती है और 29 जून के निर्देशों पर कार्रवाई रिपोर्ट कब पेश करती है। एक तरफ सरकार कानून को बेअदबी के खिलाफ सख्त कानूनी व्यवस्था बता रही है, वहीं अकाल तख्त की विशेषज्ञ कमेटी धार्मिक मर्यादा और संस्थागत अधिकारों से जुड़ी अपनी आपत्तियों का समाधान चाहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाएगी या श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े इस संवेदनशील कानून पर सरकार और अकाल तख्त के बीच गतिरोध आगे भी जारी रहेगा?