कांग्रेस ने बदला रुख या अभी भी उलझन? चन्नी-वड़िंग-रंधावा के विधानसभा चुनाव लड़ने पर नया संकेत!

पहले सांसदों को 2027 की चुनावी दौड़ से बाहर रखने का फॉर्मूला आया था सामने; अब परगट सिंह बोले- पार्टी को जरूरत हुई तो सांसद भी लड़ सकते हैं चुनाव, फैसला हाईकमान करेगा।

आरके सेठी
चंडीगढ़, 10 नवम्बर।

पंजाब कांग्रेस में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर ही नहीं, बल्कि उन चेहरों की चुनावी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्हें पार्टी सत्ता की लड़ाई में सबसे आगे देखना चाहती है। दिलचस्प स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में शामिल चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा तीनों इस समय लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने इन बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारेगी या उन्हें दिल्ली में सांसद बनाए रखकर पंजाब में चुनावी मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी देगी?

पहले सांसदों को रोकने की चर्चा, अब खुला चुनाव लड़ने का रास्ता?

इस सवाल पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह के ताजा बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब के प्रमुख लोकसभा सांसदों को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह पार्टी का फैसला है। परिस्थितियों और जरूरत के अनुसार निर्णय बदल सकता है। यदि सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी को उनकी जरूरत है तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। यदि जरूरत नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। परगट सिंह का यह जवाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में सांसदों को विधानसभा चुनाव से दूर रखने की रणनीति की चर्चा हो रही थी। अब प्रदेश अध्यक्ष ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज करने के बजाय हाईकमान के विवेक पर छोड़ दिया है।

केरल मॉडल ने बढ़ाई थी पंजाब के सांसदों की चिंता

जुलाई 2026 में कांग्रेस के भीतर पंजाब के लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने या नहीं लड़ाने का मुद्दा चर्चा में आया था। उस समय पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर सामने आई रिपोर्टों में इसे संभावित विवाद बताया गया था। इसके बाद सितंबर में भी केरल मॉडल को पंजाब में अपनाने की संभावना पर चर्चा हुई। केरल में कांग्रेस ने मौजूदा लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने से परहेज किया था और राज्य के नेताओं को आगे रखा था। पंजाब में भी इसी तरह की रणनीति अपनाने की संभावना जताई गई थी। इसके पीछे एक अहम तर्क यह था कि लोकसभा में विपक्ष के लिए प्रत्येक सांसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्र में महत्वपूर्ण विधायी और संवैधानिक मुद्दों पर मुकाबले के बीच कांग्रेस अपने मौजूदा सांसदों की संख्या कम नहीं करना चाहेगी। यानी पंजाब में सांसदों को विधानसभा चुनाव से दूर रखने की चर्चा केवल टिकट वितरण तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे संसद में पार्टी की ताकत और राज्य में नेतृत्व तैयार करने की रणनीति भी जुड़ी हुई थी।

तीन सांसद, तीन अलग राजनीतिक दावेदारियां

चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर, राजा वड़िंग लुधियाना और सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से लोकसभा सांसद हैं। तीनों का राजनीतिक अनुभव और प्रदेश कांग्रेस में प्रभाव अलग-अलग है। चन्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया था। रंधावा पूर्व उपमुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से पंजाब कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं राजा वड़िंग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और वर्तमान में लुधियाना से सांसद हैं। इन तीनों के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला महज एक टिकट का सवाल नहीं होगा। यह उनके राजनीतिक भविष्य और 2027 के बाद पार्टी में नेतृत्व की भूमिका से भी जुड़ा होगा।

सांसद बने रहे तो भी कम नहीं होगी राजनीतिक भूमिका

यदि हाईकमान सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने से रोकता है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि इन नेताओं की पंजाब की राजनीति में भूमिका कम हो जाएगी। पार्टी उन्हें अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार, संगठनात्मक रणनीति और चुनावी अभियान की जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन इससे एक दूसरा सवाल भी पैदा होगा। यदि मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव के बाद नेतृत्व की दावेदारी किस आधार पर तय होगी? क्या पार्टी उन्हें सांसद रहते हुए ही मुख्यमंत्री पद के विकल्प के रूप में देखेगी या विधानसभा में मौजूद नेताओं को आगे आने का अवसर मिलेगा?

यही वह राजनीतिक पेच है, जिसे कांग्रेस हाईकमान को सुलझाना होगा

फिलहाल कांग्रेस ने अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों को 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ाने या नहीं लड़ाने पर कोई अंतिम सार्वजनिक निर्णय घोषित नहीं किया है। पहले सामने आया केरल मॉडल का संभावित फॉर्मूला और अब परगट सिंह का ताजा बयान, दोनों के बीच अंतर साफ है। प्रदेश अध्यक्ष ने सांसदों के चुनाव लड़ने की संभावना खुली रखी है, लेकिन निर्णय का अधिकार हाईकमान को दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने तीन बड़े लोकसभा चेहरों को संसद में बनाए रखकर पंजाब में चुनावी कमान सौंपती है या चन्नी, वड़िंग और रंधावा जैसे नेताओं को विधानसभा की सीधी लड़ाई में उतारने का रास्ता चुनती है। 2027 के चुनाव से पहले यह फैसला पंजाब कांग्रेस की नेतृत्व रणनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होगा।