परविंदर झोटा मर्डर केस में हो गया ‘इंसाफ’! – सरकारी नौकरी और दो करोड़ रुपए में मान गया परिवार!

22 दिन तक अंतिम संस्कार से इनकार के बाद परिवार ने दी सहमति; पंजाब सरकार ने पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को दो करोड़ मुआवजा देने का किया ऐलान, 6 नवंबर को PGIMER चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की तैयारी।

आरके सेठी
चंडीगढ़, 5 नवम्बर।

जिस इंसाफ के लिए 22 दिनों तक एक परिवार अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुआ, जिस मांग को लेकर मानसा की सड़कों पर आंदोलन हुआ और जिसने पंजाब की सियासत में हलचल मचा दी, आखिरकार उस संघर्ष का पटाक्षेप एक बड़े आर्थिक और सरकारी समझौते के साथ होता दिखाई दे रहा है। पंजाब सरकार ने परविंदर सिंह झोटा के परिवार को दो करोड़ मुआवजा और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने पर सहमति जताई है। इसके बाद परिवार पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। लेकिन इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 22 दिनों तक चले इंसाफ के संघर्ष का हासिल अब सरकारी नौकरी और दो करोड़ रुपये का मुआवजा है? हत्या के मामले में दोषियों को सजा दिलाने और पुलिस-प्रशासन की जवाबदेही तय करने की लड़ाई अभी बाकी है। इसलिए इस समझौते को इंसाफ का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष में आया महत्वपूर्ण मोड़ माना जाना चाहिए।

पांच घंटे की बैठक के बाद टूटा 22 दिन का गतिरोध

4 नवंबर की शाम मानसा के बचत भवन में पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों, झोटा के परिवार और इंसाफ कमेटी के बीच करीब पांच घंटे तक बातचीत चली। सरकार की ओर से विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां बैठक में शामिल हुए। बातचीत के बाद समझौते की जानकारी दी गई। सरकार ने परिवार को दो करोड़ मुआवजा देने और झोटा की पत्नी मनप्रीत कौर को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने पर सहमति जताई। इसके बाद इंसाफ कमेटी ने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के प्रस्तावित घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया।

पीजीआई में होगा पोस्टमार्टम, CBI की निगरानी में वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम करेगी मेडिकल जांच

समझौते के अनुसार परविंदर सिंह झोटा के शव का पोस्टमार्टम 6 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित PGIMER में कराया जाएगा। विधानसभा स्पीकर के अनुसार, CBI इसकी व्यवस्था कर रही है और PGIMER के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। इसके बाद सिख धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि, इंसाफ कमेटी ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने को भी पोस्टमार्टम से पहले पूरा करने की शर्त से जोड़ा है। इनमें लखा सिधाना और मोहनीत शेरों की रिहाई प्रमुख है। सरकार की ओर से इन मामलों में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

मुख्यमंत्री और DGP के इस्तीफे की मांग नहीं हुई पूरी

इंसाफ कमेटी की प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री भगवंत मान और DGP गौरव यादव की जवाबदेही तय करना तथा उनके इस्तीफे शामिल थे। लेकिन सरकार ने इन राजनीतिक इस्तीफों की मांग स्वीकार नहीं की। कमेटी के प्रतिनिधियों ने भी स्पष्ट किया कि नैतिक आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए था। दूसरी तरफ, मानसा में तैनात संबंधित SHO, DSP और ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित किया जा चुका है। सरकार ने उनके खिलाफ उच्चस्तरीय जांच और जांच के निष्कर्षों के आधार पर बर्खास्तगी सहित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अधिकारियों की भूमिका और प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

झोटा के नाम पर बनेगा ट्रॉमा सेंटर और स्मारक, सरकारी जमीन पर प्रतिमा लगाने पर भी सहमति

समझौते में झोटा की याद में मानसा के गांव ख्याला कलां में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला भी शामिल है। सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा परिवार की सहमति से सरकारी जमीन पर झोटा की स्मारक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों, झोटा के पिता और एंटी ड्रग एक्टिविस्टों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर भी सरकार ने सहमति जताई है।

नशे की दवाओं की बिक्री पर भी सरकार का बड़ा फैसला

झोटा मामले में मेडिकल स्टोरों पर कथित तौर पर प्रतिबंधित और नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बिक्री का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा था। समझौते के बाद सरकार ने प्रेगाबालिन कैप्सूल को शेड्यूल H1 के दायरे में लाने और 12 नवंबर से डॉक्टर के पर्चे के बिना इसकी बिक्री पर रोक लागू करने की जानकारी दी है। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां के मुताबिक, मानसा में अवैध दवा बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तीन केमिस्टों के लाइसेंस रद्द किए गए, एक का लाइसेंस निलंबित किया गया और चार दुकानों को सील किया गया है।

भंमे कलां के परिवार के लिए 50 लाख की सहायता

समझौते में केवल झोटा का परिवार ही नहीं, बल्कि आंदोलन से जुड़े एक अन्य परिवार को भी राहत देने की घोषणा की गई है। भंमे कलां के दलजीत सिंह की 27 अक्टूबर को हुई मौत के बाद सरकार ने उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा आंदोलन के दौरान घायल हुए चार लोगों को 5-5 लाख मुआवजा और सरकारी खर्च पर इलाज उपलब्ध कराने की बात भी समझौते में शामिल है।

13 अक्टूबर की हत्या से शुरू हुआ था पूरा संघर्ष

परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा के एक मेडिकल स्टोर में गोली लगने से मौत हो गई थी। शुरुआती घटनाक्रम के मुताबिक, झोटा मेडिकल स्टोर संचालक से एक बुजुर्ग को कथित तौर पर नशीली दवा बेचे जाने को लेकर सवाल कर रहे थे। इसी दौरान विवाद और गोलीबारी हुई। घटना में चार अन्य लोग भी घायल हुए थे। मामले में मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और CBI जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तथा इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। धीरे-धीरे यह आंदोलन मानसा से निकलकर प्रदेशव्यापी राजनीतिक मुद्दा बन गया। कांग्रेस, BJP, शिरोमणि अकाली दल, किसान संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले में अपनी आवाज उठाई।

‘इंसाफ’ का सवाल अभी बाकी है!

22 दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद सरकार और परिवार के बीच सहमति जरूर बन गई है, लेकिन हत्या के मामले का कानूनी निष्कर्ष अभी सामने आना बाकी है। 2 करोड़ मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी परिवार के लिए आर्थिक राहत का रास्ता खोलते हैं, लेकिन ये हत्या के मामले में न्यायिक इंसाफ का विकल्प नहीं हैं। अब सबसे अहम सवाल होंगे- CBI की जांच में क्या सामने आता है? हत्या के आरोपियों को अदालत से सजा कब मिलती है? निलंबित अधिकारियों की जांच का क्या परिणाम निकलता है? और सरकार ने जो आर्थिक, प्रशासनिक तथा कानूनी आश्वासन दिए हैं, उन्हें जमीन पर कब तक लागू किया जाता है? झोटा का परिवार 22 दिन बाद अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। सरकार ने दो करोड़ और नौकरी का आश्वासन देकर आंदोलन का गतिरोध तोड़ दिया है। लेकिन पंजाब के सामने अब भी वही सवाल खड़ा है- क्या झोटा को वास्तव में इंसाफ मिल गया?